ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-82 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਖ਼ੁਦ (Suo Moto) ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਗੋਲੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ‘ਸੋਹਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ’ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਖੇਡ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬ-ਤਲਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।